नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । तर, प्रत्येक निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा तराई–मधेश क्षेत्रलाई लिएर ‘असुरक्षा’को बहस पुनः सतहमा आउँछ । मतदान केन्द्रदेखि उम्मेदवार, मतदाता र सुरक्षाकर्मीसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था किन दोहोरिरहन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
पहिलो कारण सामाजिक–राजनीतिक असन्तोष हो । तराईमा लामो समयदेखि पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार र विकाससम्बन्धी मागहरू उठ्दै आएका छन् । यी मागहरू समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा असन्तोष आन्दोलन, बन्द र प्रदर्शनका रूपमा प्रकट हुन्छ । निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा यस्ता असन्तोषले हिंसात्मक रूप लिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
दोस्रो, सीमापारको खुला आवागमन पनि सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख कारण हो । भारतसँग खुला सीमा भएकाले अवाञ्छित तत्व, हतियार र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बाह्य हस्तक्षेप, पैसाको चलखेल र डर–त्रास सिर्जना हुने खतरा यहीँबाट बढ्छ ।
तेस्रो, राजनीतिक दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । जितका लागि जस्तोसुकै उपाय अपनाउने प्रवृत्ति, स्थानीय गुण्डागर्दीको प्रयोग, धम्की र बल प्रयोग तराईमा मात्र होइन, तराईमा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ । दलहरूबीचको अविश्वासले पनि तनावलाई बढावा दिन्छ ।
चौथो, गरिबी र बेरोजगारी पनि असुरक्षाको पृष्ठभूमि हो । आर्थिक अभावमा रहेका युवाहरू सजिलै उक्साहटमा पर्ने, पैसाको लोभमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउने प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ ।
पाँचौँ, राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासको कमी हो । विगतका निर्वाचनमा भएका हिंसा, धाँधली वा दोषीमाथि कारबाही नहुनुले आम नागरिकमा ‘कानुनले काम गर्दैन’ भन्ने धारणा विकास भएको छ । यस्तो मनोविज्ञानले पुनः हिंसा दोहोरिन प्रोत्साहन गर्छ ।
तराईमा निर्वाचन सुरक्षित बनाउनु केवल सुरक्षाकर्मी बढाउनु मात्र होइन । राजनीतिक संवाद, समावेशी नीति, निष्पक्ष प्रशासन र दलहरूको जिम्मेवार आचरण अपरिहार्य छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, भयको कारण होइन । तराईलाई सधैं असुरक्षित क्षेत्रका रूपमा चित्रित गर्नु समाधान होइन; असन्तोषको जड पहिचान गरी विश्वास निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन उपाय हो ।
