काठमाडौं । बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी दिने हदम्यादको कानूनी संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै समृद्धि फाउण्डेशन नेपालले महिला आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ
सोमबार आयोगमा धर्ना दिँदै फाउण्डेशनले बलात्कारमा संलग्न अपराधीलाई कारबाही गर्न हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । उनीहरूले अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन नसक्नु, कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुनु जस्ता कुराहरू चिन्ताको विषय भएको भन्दै यस्ता विषयमा आयोगले अहम भूमिका निभाउनुपर्ने जनाएका छन् ।
फाउण्डेशनले बलात्कारसम्बन्धी फितलो कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न, पीडितलाई न्याय दिलाउनसमेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले हदम्यादको कानून संशोधनका विषयमा आयोगले सरकारसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिइन् ।
एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आठ वर्षअघि आफूलाई बलात्कार तथा यौनशोषण गरेको खुलासा गरेकी थिइन् । त्यसपछि अधिकारकर्मीले हदम्यादको कानूनी व्यवस्थाका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।
